केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960 और पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग करने का निर्देश दिया है। आवारा कुत्तों के हमले और रेबीज।
आयोग के अध्यक्ष एंटनी डोमिनिक ने स्थानीय स्वशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश जारी किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि केवल टीकाकरण से आवारा कुत्तों के खतरे का समाधान नहीं हो सकता है।