राजस्थान के 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर सरकारी भवनों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने का कांग्रेस सरकार का निर्णय, गांवों में स्थायी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित है। इन क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों का भी समर्थन किया जाएगा।
जल संचयन संरचनाएं वर्षा जल के संग्रह और संरक्षण की सुविधा प्रदान करेंगी, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अटल भूजल योजना के प्रोत्साहन घटक के तहत उपलब्ध धन का उपयोग भूजल संरक्षण के क्षेत्र में नवाचारों के लिए किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (भूजल) सुबोध अग्रवाल ने बुधवार को यहां कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों में सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के साथ भूजल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। भूजल प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं का अभिसरण भी सुनिश्चित करेगी।
श्री अग्रवाल ने कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में अटल भूजल योजना लागू की जा रही है, वहां सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए. साथ ही भूजल को बचाने के लिए कृषि क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई पर जोर दिया जाएगा।
समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भूजल पुनर्भरण और नवीन पद्धति से जल संरक्षण की रणनीति पर विचार-विमर्श किया. संस्थागत मजबूती के लिए अटल भूजल योजना के घटक का उपयोग जल सुरक्षा योजना तैयार करने, कौशल में सुधार करने और ग्रामीण समुदायों के बीच व्यवहार परिवर्तन को विकसित करने के लिए किया जाएगा।